एनएसयूआई मगरलोड ब्लॉक अध्यक्ष सूरज सिन्हा ने प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के लिए जारी युक्तियुक्तकरण के आदेश को प्रदेश के छात्रों एवं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए विरोध किया है । उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश में 4 हजार से अधिक स्कूलों को बंद करने जा रही है। वहीं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए 67 शराब की नई दुकान खोलने जा रही है। उन्होंने शिक्षा विभाग के नये सेटअप के तहत शिक्षकों की न्यूनतम संख्या में कटौती और युक्तियुक्तकरण के नए नियम को खत्रों व शिक्षकों के लिए घातक निर्णय करार देते हुए कहा है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने साय सरकार ने षड्यंत्र रचा है, जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 4000 से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे, साथ सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर आदिवासी अंचलों में पड़ने वाले बच्चों पर पड़ेगा । नए सेटअप के तहत सभी स्तर प्राइमनी, मिडिल, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलो में शिक्षकों के न्यूनतम पदों में कटौती के चलते युवाओं के लिए नियमित शिक्षक के पद पर नई भर्ती के अवसर भी कम हो जाएगे शिक्षा के स्तर पर बुरा असर पड़ना निश्चित है। भाजपा सरकार ने इतना बड़ा अव्यवहारिक निर्णय लेने से पहले प्रदेश के भविष्य के बारे में नहीं सोचा । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही प्रदेश में 58000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक हैं, हर महीने सैकड़ों शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, कई वर्षों से शिक्षकों का प्रमोशन रुका हुआ है, स्थानांतरण को लेकर कोई वेस पॉलिसी बना नहीं पाए, समयमान वेतनमान का विवाद अब तक लंबित है ऐसे में युक्तियुक्तकरण किया जाना सर्वथा अनुचित है। सूरज सिन्हा ने कहा कि नए सेटअप में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एचएम को शिक्षकीय पद मानते हुए प्राइमरी में 30 और मिडिल में 35 बच्चों के बीच एक शिक्षा का सेटअप घोषित किया गया है। प्राथमिक शालाओं में पहली व दूसरी में तीन-तीन विषय एवं तीसरी, चौथी, पांचवी में चार-चार विषय के अनुसार कुल 18 विषय होते हैं, जिन्हें वर्तमान समय में तीन शिक्षकों को 40 मिनट का 6-6 कक्षा लेना होता है, अब युक्तियुक्तकरण के नए नियम के बाद दो ही शिक्षको के द्वारा 18 कक्षाओं को पढ़ाना कैसे संभव हो सकता है? मिडिल स्कूल में तीन क्लास और 6 सब्जेक्ट इस हिसाब से कुल 18 क्लास और 60 बच्चों की कुल संख्या में एचएम और उसके साथ केवल एकमात्र शिक्षक कैसे 18 क्लास ले पाएंगे ?? जनहित में ऐसे अव्यवहारिक निर्णय को सरकार तत्काल वापस लें और शिक्षा की जगह शराब को प्राथमिकता देने का काम बंद करें ।।
