17 पंचायतों के ग्रामीणों ने लिया हिस्सा, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं का त्वरित समाधान
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 01 मई से 10 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत जन शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में 4 मई को विकासखंड नगरी के ग्राम पंचायत कुकरेल में जनसमस्या निवारण शिविर का सफल आयोजन किया गया।
इस शिविर में 17 ग्राम पंचायतों—कुकरेल, दरगहन, सलोनी, छुही, सियादेही, कांटाकुरीडीह, बनबगौद, माकरदोना, बाजार कुर्रीडीह, झुरातराई, कुम्हड़ा, डोकाल, केरेगांव, भोथापारा, चनागांव, सियारीनाला एवं खैरभरी—के ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
शिविर में कुल 314 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 306 मांग एवं 08 शिकायतें शामिल थीं। प्रशासन की सक्रियता के चलते 266 आवेदनों (262 मांग एवं 04 शिकायत) का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सार्वा, जनपद पंचायत नगरी के अध्यक्ष महेश गोटा, उपाध्यक्ष हृदय साहू, सभापति शुभंम यदु, जनपद सदस्य श्रीमती चन्द्रकला साहू एवं श्रीमती ईश्वरी नेताम सहित कई जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ग्राम पंचायत कुकरेल के सरपंच ओंकार सिंह नेताम सहित अन्य पंचायतों के सरपंच एवं पंचगण भी उपस्थित रहे।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी श्रीमती प्रीति दुर्गम एवं नोडल अधिकारी शिव कुमार चन्द्राकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शिविर में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और आमजनों से सीधा संवाद स्थापित किया।
शिविर में राजस्व, पंचायत, कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। साथ ही पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया।
प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक आवेदन का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण हो। सुशासन तिहार के तहत आयोजित ऐसे शिविर न केवल ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, बल्कि शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं।
जिले में आगामी दिनों में भी विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
